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Mumbai news today, महाराष्ट्र राजनीति को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को सुनवाई करेगा। उद्धव ठाकरे कैंप की ओर से चुनाव आयोग द्वारा जारी उस कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग गई है, जिसके तहत एकनाथ शिंदे गुट को 'असली' शिवसेना के रूप में मान्यता देने का दावा किया गया है।महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के दौरान शिवसेना और उसके बागी विधायकों की ओर से याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इसमें राजनीतिक दल के विभाजन, विलय, दलबदल और अयोग्यता सहित कई संवैधानिक मुद्दों को उठाया गया है, जिस पर एक बड़ी बेंच की ओर से विचार किए जाने की जरूरत पड़ सकती है।

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को सुनवाई करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा बलात्कार का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर शाहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला की शिकायत पर हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि निचली अदालत के 2018 के उस आदेश में कोई त्रुटि नहीं है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही, हाई कोर्ट ने इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने संबंधी अपने अंतरिम आदेशों को निष्प्रभावी कर दिया।

भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को सुनवाई करेगा। IOA ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आईओए के संविधान तैयार करने और चुनाव कराने को लेकर प्रशासकों की समिति (CoA) नियुक्त की थी।

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रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को सुनवाई करेगा। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी अर्जी दाखिल कर कहा था कि 2017 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने रामसेतु को पुरात्तत्व स्मारक घोषित करने की बात कही थी लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले भी सुनवाई हो चुकी है। इससे पहले बीजेपी नेता ने 23 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि रामसेतु करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है। इसलिए इसे तोड़ा न जाए, बल्कि इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए

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